दिल्ली में पर्यावरण, परिवहन समेत कई विभागों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू; केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिल सकती है छूट

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने का ...और पढ़ें

दिल्ली में प्रदूषण। फोटो-जागरण आर्काइव

दिल्ली सरकार ने सरकारी विभागों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू किया।

बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

GRAP के तीसरे चरण के प्रावधानों के तहत यह फैसला हुआ।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी विभागों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्राम होम की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को अपने विभागों के आधे कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा। वहीं, परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने भी अपने अधीन आने वाले विभागों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम करने के निर्देश दिए हैं।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण के प्रविधानों के तहत लिया गया है।

ग्रेप के इस चरण में दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारों को सार्वजनिक, नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का निर्णय लेने को कहा गया है।

सरकारी अधिकारी के अनुसार, विभागाध्यक्षों को अपने स्तर पर वर्क फ्राम होम लागू करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है।

पर्यावरण मंत्री सिरसा के पास खाद्य एवं आपूर्ति, उद्योग तथा वन एवं वन्यजीव विभाग भी हैं। वहीं, परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सूचना प्रौद्योगिकी सहित अपने अधीन विभागों में भी यह व्यवस्था लागू करने को कहा है। संशोधित ग्रेप कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी वर्क फ्राम होम की अनुमति दिए जाने की संभावना है।

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