दिल्ली में EV सब्सिडी और गाड़ी स्क्रैप कराने का नियम बदला, बिना आधार वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा लाभ

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी और स्क्रैप प्रोत्साहन के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। इससे फर्जी दावों ...और पढ़ें

दिल्ली में ईवी सब्सिडी के लिए अब आधार वेरिफिकेशन होगा। फोटो: सांकेतिक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और पुराने वाहनों को स्क्रैप) कराने पर सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि हासिल करने के लिए अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य हो गया है।

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत सब्सिडी और कबाड़ प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए आवेदकों की पहचान आधार के जरिये सत्यापित करने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन पोर्टल पर आवेदन करते समय आवेदक को अपना आधार नंबर देना होगा। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के माध्यम से पहचान का सत्यापन किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इससे प्रोत्साहन राशि के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े और एक ही व्यक्ति की ओर से बार-बार लाभ लेने के मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी। साथ ही पात्र लाभार्थियों तक राशि पहुंचाने में पारदर्शिता आएगी।

हालांकि, जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं है, उन्हें योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदकों को पहले आधार के लिए नामांकन कराना होगा।

आधार बनने तक नामांकन पर्ची के साथ फोटो वाली बैंक या डाकघर की पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट अथवा मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज पहचान के प्रमाण के रूप में देना होगा।

परिवहन विभाग उन क्षेत्रों में अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से आधार नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा, जहां नामांकन केंद्र नहीं हैं। वहीं, तकनीकी समस्या के कारण ओटीपी से सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में आधार के भौतिक पत्र पर छपे क्यूआर कोड के जरिये पहचान की पुष्टि की जा सकेगी।

विभाग के इस कदम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ सरकारी प्रोत्साहन राशि के वितरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।

बता दें कि इससे पहले भी सरकार अपनी अन्य सुविधाओं के लिए भी आधार की अनिवार्यता कर चुकी है। इसका मकसद सरकार की सुविधा का लाभ दिल्ली की जनता को पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है।

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