https://youtu.be/xWscbsjcCFI?si=0yt_YhaZEGnGmvkp *राहुल गांधी का'दो हिंदुस्तान'वाला भाषण: क्या सच में 5% के हाथों में है सारी ताकत?*/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई (मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई) पुणे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक जोरदार भाषण में 'दो हिंदुस्तान' की बात कही एक अमीरों का और दूसरा गरीबों का। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की ताकत और संसाधन सिर्फ 5% लोगों के पास हैं। जबकि 90% जनता को हाशिए पर धकेल दिया गया है। राम मंदिर से लेकर राष्ट्रपति तक सवालों की झड़ी के हिसाब से राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र करते हुए की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं लेकिन उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में अंदर नहीं आने दिया गया था। राहुल गांधी ने सवाल किया कि राष्ट्रपति होकर भी आप अंदर नहीं आ सकतीं क्योंकि आप आदिवासी हैं। यही सोच है जो इस देश को चला रही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर समारोह में अंबानी,अडानी और बॉलीवुड की पूरी लाइन-अप थी लेकिन एक भी गरीब,किसान, मजदूर या बेरोजगार युवा नहीं दिखा। गांधी का कहना था कि इससे साफ पता चलता है कि देश में दो हिस्से बन गए हैं। एक 5% अमीरों का और दूसरा बाकी 90% लोगों का। 200 कंपनियों का''एक्सरे''पर राहुल गांधी का तिखा सवाल कहां हैं दलित-आदिवासी? राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की टॉप 200 कंपनियों की लिस्ट निकालो। उनमें एक भी आदिवासी, दलित या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति मालिक या सीनियर मैनेजमेंट में नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अदानी जी गरीबों की जमीन,जल और जंगल छीन रहे हैं लेकिन उनकी कंपनी के सीनियर लेवल पर एक भी आदिवासी नहीं है। गांधी ने मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि मीडिया हाउस के मालिकों और बड़े रिपोर्टर्स की लिस्ट में भी पिछड़े,दलित और आदिवासी नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि खरगे जी सही कह रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखते हैं क्योंकि मीडिया पर भी यही 5% लोगों का कब्जा है और जेब से निकलता हर रुपया 5% के पास क्यों? उसके मद्देनजर गांधी ने कहा कि आम आदमी की जेब से निकलने वाला हर पैसा आखिरकार 5% लोगों के पास पहुंचता है। चाहे वह पेट्रोल का पैसा हो। टोल टैक्स हो। फल खरीदने का पैसा हो या जीएसटी हो। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पताल,स्कूल और कॉलेज बंद करके प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जिससे गरीबों की पहुंच बुनियादी सुविधाओं से दूर हो रही है। अग्निवीर से लेकर मनरेगा तक''90% की ताकत''का सवाल पर राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना की आलोचना करते हुए कहा कि पहले गरीब परिवारों के युवा आर्मी में जाते थे लेकिन अब अग्निवीर ने वह रास्ता भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्रों को प्राइवेटाइज करके गरीबों के रोजगार के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने मनरेगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हीं योजनाओं में 90% आबादी दिखती है। गांधी के मुताबिक हिंदुस्तान के 90% लोगों का काम सिर्फ मजदूरी करना है। जबकि 5% लोग देश की हर संस्था को कंट्रोल कर रहे हैं।''एक्सरे'' की मांग - क्या बदलेगा हालात?राहुल गांधी ने''कास्ट सेंसस'' यानि जातिगत जनगणना को अपने जीवन का मिशन बताया और कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो पहला काम जातिगत जनगणना होगी। उन्होंने इसे ''एक्सरे'' से तुलना करते हुए कहा कि जैसे चोट लगने पर डॉक्टर एक्सरे करवाने को कहता है। वैसे ही देश को यह जानना होगा कि संसाधन किसके हाथों में केंद्रित हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पूरा डेटा निकालकर दूंगा कि कितना पैसा किसके हाथों में है। कौन सी संस्था किसके कंट्रोल में है?उन्होंने दावा किया कि 90% लोगों की देश के बजट पर कोई भागीदारी नहीं है और आदिवासी जिनकी आबादी 8% है। उन्हें 100 रुपये के बजट में से 10 पैसे का निर्णय लेने की भी इजाजत नहीं है। यह भाषण ऐसे समय आया है जब पुणे पोर्शे हादसे के बाद ''न्याय''को लेकर बहस तेज हो गई है। जहां एक अमीर परिवार के नाबालिग बेटे को आईटी पेशेवरों की मौत का मामला होने के बावजूद निबंध लिखने की सजा दी गई थी। गांधी ने इस मामले को भी ''दो हिंदुस्तान''का उदाहरण बताया। दौरान राहुल गांधी के ''दो हिंदुस्तान'' वाले भाषण को तथ्यों की कसौटी पर कसते हैं तो पुणे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ''दो हिंदुस्तान''की बात कही। एक अमीरों का,दूसरा गरीबों का। उनके भाषण में कई ऐसे बिंदु हैं जो भारत की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता को छूते हैं। आइए,इन्हीं बिंदुओं को तथ्यों और तर्कों के साथ समझते हैं। राम मंदिर समारोह में क्या सच में गरीब नहीं थे? गांधी ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में अंबानी, अदानी और बॉलीवुड सितारे थे लेकिन एक भी किसान, मजदूर या बेरोजगार नहीं दिखा था। यह सच है कि इस आयोजन में देश के सबसे धनी उद्योगपतियों,फिल्मी हस्तियों और शीर्ष खिलाड़ियों को विशेष स्थान मिला। मीडिया में इन्हीं चेहरों की छवियाँ छाईं रही हालाँकि आयोजकों का कहना था कि हर वर्ग और क्षेत्र के प्रतिनिधि बुलाए गए थे लेकिन मीडिया कवरेज का फोकस स्वाभाविक रूप से चर्चित नामों पर रहा फिर भी यह सवाल वैध है कि किसी राष्ट्रीय धार्मिक आयोजन में "गरीब का चेहरा" क्यों गायब रहा?यह सवाल सिर्फ मीडिया के नजरिए का नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व का भी है। 5% बनाम 90% के मद्देनजर क्या सच में सारी ताकत 5% के पास?राहुल गांधी ने कहा कि भारत की 200 बड़ी कंपनियों, मीडिया, प्राइवेट अस्पतालों और कॉलेजों में दलित- आदिवासी- पिछड़े नहीं दिखते। कई अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं‌। भारतीय मीडिया में उच्च वर्ग (General Category) का दबदबा है। साल 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के121 प्रमुख मीडिया संपादकों और निर्णयकर्ताओं में से 106 उच्च जाति से थे। दलित, आदिवासी या पिछड़ा वर्ग का कोई भी व्यक्ति नेतृत्व स्तर पर नहीं था। टॉप कंपनियों का सीनियर मैनेजमेंट भी लगभग पूरी तरह उच्च जाति और शहरी-धनी परिवारों से आता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह असंतुलन भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। अडानी समूह की बात करें तो उनकी कंपनी ने सार्वजनिक रूप से कोई जातिगत आंकड़ा नहीं दिया है। गांधी का आरोप कि सीनियर लेवल पर एक भी आदिवासी नहीं। डेटा के अभाव में पूरी तरह साबित नहीं किया जा सकता लेकिन यह कहना गलत नहीं कि भारत के कॉर्पोरेट जगत में आदिवासी-दलित प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है। मनरेगा और कॉन्ट्रैक्ट मजदूर क्या यही है 90% की तस्वीर? राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा,कॉन्ट्रैक्ट लेबर और मजदूरों की लिस्ट में 90% आबादी भरी है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि भारत की ज्यादातर गरीब,दलित,आदिवासी और पिछड़ी आबादी आज भी अनियमित मजदूरी और सरकारी रोजगार योजनाओं पर निर्भर है। विश्व बैंक और NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 90% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र (unorganised sector) में काम करते हैं। MGNREGA (मनरेगा) सचमुच दलित,आदिवासी और पिछड़े परिवारों के लिए जीवनरेखा बन गया है। कोरोना काल में यह सबसे बड़ा सहारा था। अध्ययन बताते हैं कि इस योजना में आदिवासी-दलित हिस्सेदारी उनकी आबादी के अनुपात से अधिक है यानि यह योजना वास्तव में लक्षित जनता तक पहुँच रही है हालाँकि कई राज्यों में मनरेगा को जानबूझकर कमज़ोर किया गया है। बजट काटा गया,पैसा समय पर नहीं आया। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में तो स्थानीय जाति-व्यवस्था के कारण कुछ दलित- आदिवासी परिवारों को काम नहीं मिल पाता। अग्निवीर योजना में क्या यह गरीबों के रास्ते बंद करने की साजिश है?वह समझे तो राहुल गांधी ने कहा कि पहले गरीब आर्मी में जाते थे। अब अग्निवीर ने वह रास्ता बंद कर दिया है। यह भाषण का सबसे संवेदनशील और तार्किक हिस्सा है। पुरानी सेना भर्ती में सैनिक को17 साल तक नौकरी मिलती थी। जिसमें पेंशन,स्वास्थ्य सुविधा और रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा शामिल थी। यह गरीब परिवारों के लिए सबसे भरोसेमंद रोज़गार था। अग्निवीर योजना (2022) में सिर्फ 4 साल की नौकरी है। जिसमें 4 साल बाद 75% सैनिकों को सेवा से बाहर कर दिया जाता है। उन्हें पेंशन नहीं बल्कि एकमुश्त राशि लगभग 10-11 लाख दी जाती है। जब युवा बेरोज़गारी 20% से अधिक है तो ऐसी योजना से गरीब तबके के युवाओं के लिए स्थायी रोज़गार का एक प्रमुख रास्ता बंद हो गया है। इसी कारण साल 2022 में देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। ''एक्सरे'' यानि जातिगत जनगणना पर क्यों इतना विवाद हैं? राहुल गांधी ने कहा कि जैसे चोट लगने पर एक्सरे करवाते हैं। वैसे ही देश का जातिगत एक्सरे (Caste Census) होना चाहिए। यह मुद्दा भारत की राजनीति में सबसे गर्म विषय है। आखिरी जातिगत जनगणना साल 1931 में हुई थी। तब से कोई सरकारी जातिगत आंकड़ा नहीं है। मोदी सरकार ने जून 2025 में घोषणा की कि साल 2027 तक देश में पहली बार जातिगत जनगणना कराई जाएगी। यह एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। समर्थक खासकर कांग्रेस और विपक्षी दल कहते हैं कि जातिगत जनगणना से सरकार को पता चलेगा कि कौन-सी जाति कितनी गरीब है। किसे आरक्षण और योजनाओं में प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे संसाधनों का सही बंटवारा हो सकेगा विरोधी खासकर सत्तारूढ़ दल) कहते हैं कि जातिगत जनगणना से समाज में फूट पड़ेगी। जाति-आधारित राजनीति बढ़ेगी और यह ''असंवैधानिक''भी हो सकता है। तार्किक सवाल के मद्देनजर अगर हम आरक्षण,योजनाओं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो जातिगत आंकड़े होने चाहिए ताकि नीतियाँ डेटा- आधारित बनें। गांधी का यह माँग संवैधानिक न्याय की दृष्टि से मजबूत तर्क है हालाँकि इसके राजनीतिक निहितार्थ भी उतने ही गहरे हैं।''हर पैसा 5% के पास''क्या सच में ऐसा है? वह देखें तो गांधी ने कहा कि पेट्रोल,टोल,जीएसटी और फल-सब्जी का हर पैसा 5% अमीरों के पास चला जाता है। यह एक संरचनात्मक और अर्थशास्त्रीय तर्क है। अप्रत्यक्ष कर,GST, पेट्रोल- डीजल पर टैक्स समान रूप से लगते हैं लेकिन गरीबों की आय पर इनका अधिक बोझ (regressive tax) पड़ता है क्योंकि गरीब अपनी आय का बड़ा हिस्सा खपत पर खर्च करता है। यह पैसा सरकार के पास जाता है फिर सरकार उसे सड़क,रेल, सब्सिडी और योजनाओं पर खर्च करती है लेकिन सवाल यह है। क्या वह खर्च 90% को मिलता है या 5% को?अध्ययन बताते हैं कि भारत का कुल राष्ट्रीय आय (National Income) का 60% से अधिक शीर्ष 10% परिवारों के पास है। जबकि सबसे गरीब 50% के पास सिर्फ 13%। यह असमानता वैश्विक स्तर पर सबसे खराब में से एक है।''90% की भागीदारी कहाँ?''प्रशासन में प्रतिनिधित्व पर भी सवाल के मद्देनजर गांधी ने कहा कि भारत का बजट 90 लोग चलाते हैं। उनमें आदिवासी नहीं। तथ्य के हिसाब से यह आंकड़ा प्रतीकात्मक है लेकिन इसके पीछे एक गंभीर सवाल है। भारतीय नौकरशाही,नीति-निर्माण और मंत्रालयों के शीर्ष पदों पर दलित-आदिवासी- पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। यह आंकड़ा सरकारी आयोगों जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से भी पुष्ट होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के मंत्रिमंडलों और शासन-तंत्र में आदिवासी-दलित प्रतिनिधित्व अक्सर उनकी आबादी से कम रहा है। इस भाषण में कितनी सच्चाई? वह जाने तो राहुल गांधी का भाषण उन गहरे सामाजिक-आर्थिक सवालों को उठाता है। जिन्हें भारत का कोई भी जागरूक नागरिक नकार नहीं सकता। अमीर-गरीब की दरार बढ़ रही है। यह तथ्य कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में है। दलित- आदिवासी- पिछड़ों का मीडिया,कंपनियों और शासन में प्रतिनिधित्व न्यूनतम है। यह डेटा-समर्थित सच है। मनरेगा,मजदूरी और असंगठित क्षेत्र में 90% जनता की मजबूरी यह आर्थिक संरचना की विफलता है। अग्निवीर ने गरीबों के लिए सेना का रास्ता संकरा किया है। यह विवादास्पद लेकिन तथ्यात्मक रूप से सत्य है। जातिगत जनगणना की माँग यह न्याय,संविधान और डेटा-आधारित नीति की जरूरत है हालाँकि यह भी सच है । यह भाषण चुनावी वर्ष में आया है इसलिए इसमें राजनीतिक रंग है। सरकार का तर्क भी कमजोर नहीं कि केवल जाति से समस्याएँ नहीं सुलझतीं,आर्थिक मापदंड भी चाहिए। ''5% अमीर''का दुष्प्रभाव हर जगह नहीं है। कई गरीब-पिछड़े वर्ग के लोग निजी क्षेत्र में,मीडिया में और प्रशासन में उभर रहे हैं लेकिन उनकी संख्या अभी कोसों दूर है। अंतिम तथ्य के मद्देनजर भारत जैसे लोकतंत्र में असमानता पर बहस होनी चाहिए। दलित- आदिवासी- पिछड़ों के सवाल को नकारना या अतिशयोक्ति करना,दोनों ही ठीक नहीं। गांधी ने एक दर्पण दिखाने की कोशिश की है। उसे तथ्यों के साथ परखना हम सबका कर्तव्य है। यह भाषण चाहे राजनीतिक हो, लेकिन इसके पीछे भारत की लगभग 90% आबादी की पीड़ा एक वास्तविकता है और इस वास्तविकता को अनदेखा करना लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है।(Photos Courtesy Social media and AI) ~ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई √• Metro City Post• Digital World•#RahulGandhi #TwoIndias #CasteCensus #RamMandir #Agniveer Beloud