सेवा में, पुलिस अधीक्षक महोदय जिला कटनी (मध्य प्रदेश) प्रतिलिपि : संभागीय कमिश्नर, जबलपुर संभाग आयुक्त, राजस्व कार्यालय, ग्वालियर कलेक्टर, कटनी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटनी नजूल तहसीलदार, कटनी विषय : आदिवासी भूमि की सुनियोजित लूट, बेनामी लेन-देन, धोखाधड़ी, कूटरचना एवं भूमाफिया गिरोह के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने बाबत। महोदय, यह आवेदन अत्यंत गंभीर, आपराधिक एवं जनहित से जुड़ा है। पटवारी हल्का कैलवारा, तहसील व जिला कटनी अंतर्गत खसरा नंबर 461/6 (S), रकबा 0.2830 हेक्टेयर की भूमि के संबंध में आदिवासी अधिकारों की खुली लूट और सुनियोजित अपराध सामने आया है। उक्त भूमि मूलतः धनी राम पिता छोटेलाल कोल (आदिवासी) के नाम दर्ज बताई जा रही है, जिसे दिनांक 11/01/2023 को रामकिशोर पिता हीरालाल कोल द्वारा कथित रूप से 26 लाख रुपये में खरीदे जाने का रिकॉर्ड दर्शाया गया है। यह सौदा प्रथम दृष्टया पूरी तरह फर्जी, अवैध एवं आपराधिक षड्यंत्र प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया स्थापित आपराधिक तथ्य : 1. यह स्पष्ट नहीं है कि विक्रेता को उक्त भूमि कब, किस आदेश से, कितने वर्षों की लीज/पट्टे पर दी गई। 2. आदिवासी भूमि होने के बावजूद विक्रय की वैधानिक अनुमति सक्षम प्राधिकारी से ली गई या नहीं—इसका कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं है। 3. भूमि की मिसल, मूल पट्टा एवं वर्षवार खसरा रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की प्रबल आशंका है। 4. तथाकथित क्रेता रामकिशोर, जो आज भी एक गौशाला में मात्र 1500 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी करता है, उसकी 26 लाख रुपये की आर्थिक क्षमता पूरी तरह संदेहास्पद है। 5. यह स्पष्ट संकेत हैं कि क्रेता के नाम का दुरुपयोग कर किसी प्रभावशाली “लाला जी” द्वारा बेनामी लेन-देन किया गया है। 6. क्रेता का बैंक खाता किसके इशारे पर, कब और किस उद्देश्य से खुलवाया गया, तथा खाते में आई राशि का स्रोत क्या है—यह मनी लॉन्ड्रिंग एवं धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। 7. स्थानीय स्तर पर यह आम चर्चा है कि उक्त लाला जी ने अन्य स्थानों पर भी इसी तरह आदिवासी व गरीब व्यक्तियों के नाम पर जमीनें हड़पी हैं, जो एक संगठित भूमाफिया गिरोह की ओर इशारा करता है। स्पष्ट अपराध : उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत — धोखाधड़ी कूटरचना बेनामी संपत्ति लेन-देन आदिवासी भूमि संरक्षण कानूनों का उल्लंघन आपराधिक षड्यंत्र सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर जैसे गंभीर संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। मांग : अतः आपसे मांग की जाती है कि— 1. उपरोक्त प्रकरण में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। 2. तथाकथित क्रेता, विक्रेता, लाला जी, दलालों तथा संलिप्त राजस्व कर्मियों की आपराधिक भूमिका की जांच कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। 3. अवैध रूप से खरीदी गई भूमि को तत्काल जब्त कर शासन के मद में दर्ज किया जाए। 4. प्रकरण की आर्थिक, बैंकिंग एवं राजस्व स्तर पर संयुक्त जांच कराई जाए। यदि इस गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो यह प्रशासनिक संरक्षण की श्रेणी में आएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। संलग्न : उपलब्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपि Beloud