⬛ कटनी में कानून बेखबर जब फर्जी गैंग बेख़ौफ़ हो जाए और प्रशासन मौन साध ले संपादकीय कटनी जिला इन दिनों एक खतरनाक प्रयोगशाला बनता जा रहा है—जहां कानून कागजों में है, व्यवस्था फाइलों में और मैदान में अराजक तत्वों का खुला राज। पत्रकारिता जैसी जिम्मेदार संस्था की आड़ में सक्रिय फर्जी पत्रकारों का गैंग धान खरीदी जैसे संवेदनशील शासकीय कार्य को खुलेआम बंधक बनाए हुए है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कानून को जैसे इसकी खबर ही नहीं। बिना डिग्री, बिना मान्यता, गले में फर्जी आई-कार्ड टांगकर घूम रहे लोग खरीदी केंद्रों पर पहुंचते हैं, धमकी देते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर “खबर” के नाम पर वसूली कर चले जाते हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक तथ्य यह है कि इस अवैध गतिविधि में नाबालिग लड़के-लड़कियां तक शामिल हैं—वह भी नशे की हालत में, एक ही मोटरसाइकिल पर चार-चार सवारियां ढोते हुए। यह सिर्फ कानून तोड़ना नहीं, बल्कि प्रशासन को खुली चुनौती है। जब व्यवस्था ही सवालों के घेरे में हो मामला यहीं खत्म नहीं होता। कई धान खरीदी केंद्रों पर धान की तौल को लेकर भी गंभीर संदेह सामने आ रहे हैं। मानकों की अनदेखी, लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैया यह सोचने पर मजबूर करता है कि— > क्या यहां केवल ईमानदारी ही नहीं, बुनियादी प्रशासनिक समझ भी लुप्त हो चुकी है? अगर तौल सही नहीं, निगरानी नहीं, और शिकायतों पर कार्रवाई नहीं—तो फिर व्यवस्था किस भरोसे चल रही है? असली पत्रकार शर्मसार, फर्जी बेखौफ इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा नुकसान ईमानदार, पंजीकृत पत्रकारों को हो रहा है। उनकी साख को चोट पहुंची है, जबकि फर्जी तत्व पत्रकारिता को दलाली और वसूली का औजार बना चुके हैं। यह सिर्फ पेशे का अपमान नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों पर चोट है। मौन भी एक जवाब होता है अब सवाल सीधे पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से है। जब सब कुछ खुलेआम हो रहा है, तब भी— FIR क्यों नहीं? नाबालिगों पर कानून क्यों नहीं? नशे में उत्पात पर कार्रवाई क्यों नहीं? तौल की स्वतंत्र जांच क्यों नहीं? प्रशासन की यह चुप्पी अब लापरवाही नहीं, जवाबदेही का विषय बन चुकी है। क्योंकि जब कानून चुप रहता है, तब अराजकता बोलती है संपादकीय चेतावनी यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो कटनी में धान खरीदी व्यवस्था ही नहीं, प्रशासनिक विश्वसनीयता भी ध्वस्त हो जाएगी। भविष्य में किसी हादसे, बड़े घोटाले या कानून-व्यवस्था की विफलता की जिम्मेदारी तय करने में देर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सवाल अब यह नहीं है कि समस्या है या नहीं— सवाल यह है कि प्रशासन उसे देखना चाहता है या नहीं। Beloud