*किरायेदारी अधिनियम 2021 के तहत किराया प्राधिकरण**को लिखित समझौता या सूचना नहीं होने पर भी किरायेदारों को बेदखल करने का अधिकार क्षेत्र है**जस्टिश रोहित रंजन अग्रवाल का मकान मालिकों के पक्ष में दिया गया महत्वपूर्ण फैसला*प्रयागराज:*इलाहाबाद उच्च न्यायालय* किरायेदारी अधिनियम 2021 के तहत किराया प्राधिकरण को लिखित समझौते या सूचना के बिना भी किरायेदारों को बेदखल करने का अधिकार क्षेत्र हैयहां तक कि उन मामलों में भी जहां किरायेदारी समझौता लिखित रूप में निष्पादित नहीं किया गया है या जहां मकान मालिक किराया प्राधिकरण के पास किरायेदारी का विवरण दाखिल करने में विफल रहा है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने छह संबंधित मामलों के एक समूह पर निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया कि अधिनियम 2021 की धारा 4 के तहत किरायेदारी के बारे में किराया प्राधिकरण को सूचित करने की आवश्यकता निर्देशात्मक प्रकृति की है, और लिखित समझौते का निष्पादन न होने से मकानकिरायेदारी के बारे में किराया प्राधिकरण को सूचित करने की आवश्यकता निर्देशात्मक प्रकृति की है, और लिखित समझौते का निष्पादन न होने से मकान मालिक को अधिनियम के तहत राहत मांगने से वंचित नहीं किया जाता है। Beloud