कोर्ट ने निर्देश दिए कि कर्मचारी की सहमति होने पर ऐसे अन्य पद पर नियुक्ति के विकल्प पर विचार किया जाए, जिसके लिए सीपीसीटी अनिवार्य नहीं है।