कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल मांग करने भर से सरकारी जमीन नहीं दी जा सकती, इसके लिए किसी नीति, नियम या वैधानिक अधिकार का होना आवश्यक है।